🔹 बीट पुलिसिंग, माइक्रो बीट एवं स्पेशल क्राइम यूनिट (SCU) की प्रभावी कार्यप्रणाली को लेकर दिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

 

🔹बीट स्तर की पुलिसिंग को और प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने हेतु  समन्वित प्रयास से प्रभावी कार्यवाही के लिए किया प्रेरित

 

🔹 अपराध नियंत्रण के साथ ही आमजन की सुनवाई, सामुदायिक पुलिसिंग एवं साइबर अपराधों की रोकथाम पर विशेष जोर

 

इंदौर। शहर में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, बीट स्तर की पुलिसिंग को और अधिक सुदृढ़ एवं जवाबदेह बनाने तथा आमजन को बेहतर एवं संवेदनशील पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिनांक 03.10.2026 को कार्यालय सभागार में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई।

 

बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) श्री आर.के. सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) श्री मयंक अवस्थी सहित नगरीय इंदौर के सभी पुलिस उपायुक्तगण, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तगण, सहायक पुलिस आयुक्तगण एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

 

बैठक में पुलिस कमिश्नर द्वारा बीट प्रणाली, माइक्रो बीट पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, स्पेशल क्राइम यूनिट (SCU), साइबर अपराधों की रोकथाम, सामुदायिक पुलिसिंग तथा जनसंतुष्टि से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई।

 

पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि बीट प्रणाली पुलिस एवं जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आमजन का सबसे पहले संवाद व संपर्क बीट व माइक्रो बीट में कार्यरत पुलिस कर्मियों  से ही होता है। अतः बीट स्तर पर पुलिस की सक्रियता, संवेदनशीलता एवं सतत उपस्थिति से अपराधों की रोकथाम के साथ-साथ आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को मजबूत किया जा सकता है।

 

उन्होंने अधिकारियों को निम्न दिशा-निर्देश दिए—

 

🔹 प्रत्येक बीट में नियमित भ्रमण एवं माइक्रो बीट पुलिसिंग को प्रभावी बनाया जाए तथा क्षेत्र की गतिविधियों एवं संवेदनशील स्थानों पर सतत निगरानी रखी जाए।

 

🔹 थाना स्तर पर उपलब्ध पुलिस संसाधनों एवं उपकरणों की नियमित समीक्षा कर उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए।

 

🔹 थाने पर आने वाले प्रत्येक फरियादी एवं आगंतुक की शिकायत को गंभीरता, संवेदनशीलता एवं सम्मानजनक व्यवहार के साथ सुना जाए तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

 

🔹 किसी भी शिकायत अथवा अपराध की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए। अपराध पंजीयन में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

 

🔹 आदतन एवं सूचीबद्ध अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखते हुए उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाए।

 

🔹 बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए प्रत्येक थाने में साइबर डेस्क को प्रभावी रूप से संचालित किया जाए तथा साइबर अपराध संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के साथ आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए।

 

🔹 कानून व्यवस्था से जुड़े आयोजनों, सार्वजनिक गतिविधियों एवं क्षेत्र के संवेदनशील विषयों की पूर्व जानकारी एवं निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाए।

 

🔹 सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करते हुए बीट स्तर पर नागरिकों के साथ नियमित संवाद स्थापित किया जाए तथा उनकी समस्याओं एवं सुझावों को प्राथमिकता से सुना जाए।

 

🔹 टाउनशिप, कॉलोनियों एवं आवासीय परिसरों में रहवासी समितियों के साथ बैठकें आयोजित कर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड एवं स्वयंसेवी सुरक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए।

 

🔹 एसीपी एवं एडिशनल डीसीपी द्वारा बीट प्रभारियों एवं थाना स्टाफ की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा की जाए तथा उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक एवं डिजिटल संसाधनों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण निरंतर आयोजित किए जाएं।

 

पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि बाउंड ओवर अथवा सूचीबद्ध अपराधियों द्वारा पुनः अपराध कारित किया जाना, अपराध पंजीयन में अकारण विलंब अथवा फरियादियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित करते हुए आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

बैठक के अंत में पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा—

 

“हमें केवल अपराध होने के बाद प्रतिक्रिया देने वाली रिएक्टिव पुलिसिंग नहीं, बल्कि अपराध होने से पहले उसकी संभावना को पहचानकर रोकने वाली प्रिवेंटिव पुलिसिंग की दिशा में कार्य करना है। आमजन की सुरक्षा, सुविधा एवं विश्वास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

 

उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टीम भावना, बेहतर समन्वय एवं संवेदनशील पुलिसिंग के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।